शिक्षण मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणाला बळ द्यावे – अॅड.नितीन ठाकरे
शिक्षण मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणाला बळ द्यावे – अॅड.नितीन ठाकरे
शिक्षणमंत्री श्री दिपक केसरकर यांनी एका चर्चे दरम्यान सरकार खाजगी शाळा ताब्यात घेण्यास तयार आहे असे विधान केले. श्री. केसरकर यांचे हे विधान अत्यंत धक्कादायक आणि आश्चर्य जनक आहे.जेंव्हा बहुजन समाज शिक्षणा पासून वंचित होता तेंव्हा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती सयाजीराव गायकवाड आणि इतर अनेक समाज धुरिणांनी सामान्य माणसापर्यंत शिक्षणाची ही गंगा पोहचविण्याचे काम केले.खेड्या पाड्यातील, वाडी वस्तीवरील गोरगरीब जनतेला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे कार्य केले.
या संस्था सामान्य माणसाच्या त्यागवर उभ्या आहेत.त्यांनीच पुरोगामी महाराष्ट्राला बळ दिले आहे. आजही अनेक आदिवासी पाड्यापर्यंत शिक्षणाचा प्रकाश पोहचू शकलेला नाही. अत्यंत बिकट परिस्थितीत आम्ही “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” या ब्रीद वाक्यावर विश्वास ठेवून करू करतो आहोत.अजूनही बहुजन समाजाला फार मोठा टप्पा गाठायचा आहे.अश्या वेळेस मा. शिक्षणमंत्री महोदयांच्या विधानाने बहुजनांच्या शिक्षणात मोठा अडथळा निर्माण होईल.सामान्य माणसाचे खच्चीकरण होण्याची शक्यता आहे. मराठा विद्याप्रसारक समाज संस्था ही सामान्य माणसांच्या मालकीची संस्था आहे.लोकशाही मार्गावर चालणारी, समाजाने समाजासाठी चालवलेली संस्था आहे. म्हणूनच आमच्या पूर्वजांनी रक्ताचे पाणी करून उभी केलेली ही संस्था, तिचे हित जपण्यासाठी आम्ही प्राण पणाला लावून लढा देवू. आ.केसरकर साहेबांचे हे विधान पुरोगामी महाराष्ट्राला शोभणारे नाही, अशी विधान करून गोंधळ माजविण्या ऐवजी शिक्षण मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणाला बळ देण्याचे काम करायला हवे.त्यांचे प्रश्न मार्गी लावायला हवे असे मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण महामंडळाचे विधी सल्लागार व कार्यकारिणी सदस्य अॅड.नितीन ठाकरे यांनी मविप्र संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यालय येथे केले.
अॅड.नितीन ठाकरे यांनी पुढे बोलतांना ‘ काही अपवाद वगळता सर्वच शिक्षणसंस्था चांगले कार्य करीत आहेत. त्यामुळे शासनाने संस्थांना कोणत्याही प्रकारचे कर लावू नये,शाळांकडून मोठ्या प्रमाणावर पाणीपट्टी,घरपट्टी घेतली जाते. ती न घेता शासनाच्या वतीने कायदेशीर सवलती द्याव्यात. ग्रामीण भागातील छोट्या शाळांची अवस्था बिकट असून त्यांना सहकार्य करावे असे आवाहन केले.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी ‘ सरकारने संस्थाचालकांना वेठबिगाऱ्यासारखी वागणूक न देता दर तीन महिन्यांनी सरकार व संस्थाचालक यांच्या बैठकी घ्याव्यात व समन्वय ठेवावा असे सांगितले. तसेच मंत्री महोदयांना सदर विधानाबाबत नेमके काय म्हणायचे होते याबाबत बैठकीबाबत संस्था महामंडळाकडून पत्र देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे २०१८ मध्ये विनोद तावडे शिक्षण मंत्री असतांना हायकोर्ट मुंबई बेंच नागपूर ने माध्यमिक शाळांना १२ टक्के वेतनेतर अनुदान देण्यात यावे असा निवाडा दिला होता. त्यावेळी यावर मध्यम मार्ग काढण्यासाठी संस्थाचालकांबरोबर बैठक आयोजित केली होती. परंतु त्यांचे खाते बदलल्यामुळे तो प्रश्न प्रलंबित राहिला असे सांगितले. यावेळी मविप्र संस्थेचे शिक्षणाधिकारी डॉ भास्कर ढोके, डॉ डी डी लोखंडे, डॉ विलास देशमुख,प्रा दौलत जाधव,प्रा बाळकृष्ण पाटील,डॉ अजित मोरे उपस्थित होते.
