मुकणे धरण प्रकल्प करणार नाशिककरांच्या तीस वर्षे पाणीपुरवठ्याची सोय नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांचा पाहणी दौरा, काम प्रगतिपथावर

मुकणे धरण प्रकल्प करणार नाशिककरांच्या तीस वर्षे पाणीपुरवठ्याची सोय

नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांचा पाहणी दौरा, काम प्रगतिपथावर

नाशिक : नाशिक शहरासाठी पुढील ३० वर्षांची पाणी सुरक्षेची भक्कम पायाभरणी करण्यासाठी नाशिक महापालिकेने मुकणे प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे. यामध्ये जलशुद्धीकरण प्रकल्प व संलग्न कामे अशा कामांचा समावेश आहे. मनपा आयुक्त यांनी नुकताच या प्रकल्पाची पाहणी करून कामाचा आढावा घेतला.

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे शहरातील पाणीपुरवठा अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि आधुनिक करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामुळे शहरातील नव्याने विकसित होणाऱ्या भागांसह सर्व नागरिकांना भविष्यात २४x७ अखंड पाणीपुरवठा उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट महापालिकेने डोळ्यासमोर ठेवले आहे.

प्रकल्पातील प्रमुख कामे…

 

 

 

काम

तपशील

सार्वजनिक पाणीपुरवठा पायाभूत सुविधांचा विस्तार

मुख्य कामांवर भर

पाइपलाइन उभारणी

विल्होळी ते निलगिरी बाग जलशुद्धीकरण केंद्र (डब्ल्यूटीपी) पर्यंत पाइपलाइन उभारणी, साधुग्राम परिसरालाही लाभ

अतिरिक्त जलशुद्धीकरण प्रकल्प

विल्होळी येथे अतिरिक्त २७४ एमएलडी डब्ल्यूटीपी आणि २ एमएलडी एमबीआर प्रकल्प

एमएस ग्रॅव्हिटी मेन पाइपलाइन

१५.७० किमी लांबीची १८०० मिमी व १४०० मिमी पाइपलाइन

डीआय ग्रॅव्हिटी मेन पाइपलाइन

७.९० किमी लांबीची १२०० मिमी पाइपलाइन

एमबीआर प्रकल्प

निलगिरी बाग येथे २ एमएलडी एमबीआर प्रकल्प

ईएसआर कामे

वाढीव पाणीपुरवठ्यासाठी उंच जलकुंभांचे काम प्रगतिपथावर

नव्याने विकसित भाग

पाणीपुरवठा सुविधा उपलब्ध करून जुन्या भागावरील भार कमी करणे

 

 

 

 

 

 

 

..अशी होणार निधी उभारणी

नाशिक महानगरपालिकेने २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रथमच ₹२०० कोटींचे ग्रीन बॉण्ड सार्वजनिकरित्या जारी करून हरित वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले. यातील उभारलेला २०० कोटी रुपयांचा निधी मुकणे प्रकल्पासाठी वापरण्यात येणार आहे. तसेच २५ टक्के हिस्सा (₹१०० कोटी) हा अर्बन चॅलेंज फंड अंतर्गत अपेक्षित आहे. तर राज्य शासन अथवा महापालिका प्रशासन उर्वरित १०० कोटी रुपयांची पूर्तता केली जाईल.

या प्रकल्पासाठी ₹३७१.७५ कोटींचे कार्यादेश २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आले असून, कामास सुरुवात झाली आहे. कामे संपन्न होण्याची मुदत मार्च २०२७ ठरवण्यात अली आहे उर्वरित ₹२८.२५ कोटींची कामे निविदा प्रक्रियेत असून, पुढील एका महिन्यात कार्यादेश देण्यात येणार आहेत.

पाणी मागणीचा अंदाज

 

वर्ष

लोकसंख्या

एकूण पाणीमागणी

२०४०

३७.७१ लाख

५८३.१ एमएलडी

२०५५

५७.५८ लाख

८८२.८ एमएलडी

 

 

प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा

 

घटक

रक्कम

एकूण प्रकल्प खर्च

₹४०० कोटी

एनएमसी ग्रीन म्युनिसिपल सार्वजनिक रोखे

₹२०० कोटी

एनएमसी / राज्य शासन हिस्सा

₹१०० कोटी

यूसीएफ हिस्सा (२५%)

₹१०० कोटी

 

 

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी

 

घटक

माहिती

नळ पाणीपुरवठा कव्हरेज

सध्या सुमारे ९९%

विद्यमान जलशुद्धीकरण क्षमता

६१५ एमएलडी

पाणीगळती

२०१७-१८ लेखापरीक्षणानुसार ४९% वॉटर लॉस; पाणीगळती कमी करण्यासाठी अमृत योजनेअंतर्गत जुन्या पाइपलाइन बदलण्यात येत आहेत

पाणीगळतीचे प्रमुख कारण

जुन्या व कालबाह्य पाइपलाइन

अमृत योजना

पाणी वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येत आहे

स्मार्ट एएमआर वॉटर मीटर्स

२.५ लाख मीटर्सचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे सादर

 

प्रकल्प एससीएडीए प्रणालीद्वारे स्वयंचलित पद्धतीने नियंत्रित केला जाणार असून पीएमआयएस (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) मार्फत प्रकल्पाचे नियोजन, नियंत्रण आणि कामकाजावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. तसेच TÜV SÜD South Asia Pvt. Ltd. मार्फत तृतीय पक्ष गुणवत्ता तपासणी करण्यात येणार असल्याने प्रकल्पाच्या गुणवत्तेला अधिक बळ मिळणार आहे.

या प्रकल्पामुळे संपूर्ण शहरात २४x७ अखंड आणि विश्वासार्ह पाणीपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. पुढील ३० वर्षांसाठी शहराची जलसुरक्षा मजबूत होण्यास मदत होणार असून सीमावर्ती आणि नव्याने विकसित भागांपर्यंत समतोल पाणीपुरवठा पोहोचविणे शक्य होणार आहे. पाणी उपलब्धतेमुळे रिअल इस्टेट आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असून महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर उत्पन्नातही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच टप्प्याटप्प्याने पाइपलाइन बदल, नेटवर्क सक्षमीकरण आणि मीटरिंगच्या माध्यमातून सध्याचे ४९ टक्के पाणीगळतीचे प्रमाण कमी करून ते २० ते २५ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

प्रकल्पाच्या संचालन व देखभालीची जबाबदारी नाशिक महानगरपालिकेकडे राहणार आहे. पाणीगळती कमी झाल्यामुळे देखभाल आणि वितरण खर्चात बचत होण्यास मदत होईल. निवासी तसेच व्यावसायिक वापरानुसार पाणी वापर शुल्क आकारण्यात येणार असून नव्या विकास प्रकल्पांमुळे महानगरपालिकेच्या मालमत्ता कर उत्पन्नातही वाढ होणार आहे.

‘नाशिककरांना पुढील तीस वर्षे सुरक्षित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. महापालिका प्रशासनाने मुकणे प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा सुरळीत, सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. याद्वारे पाणीगळतीचे प्रमाण कमी होणार असून, महापालिकेच्या मालमत्ता करात भर पडणार आहे.’