बालहक्क संरक्षण कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी*   ॲड सुशीबेन शहा*

*बालहक्क संरक्षण कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी*

ॲड सुशीबेन शहा*

*नाशिक, दिनांक : 5 डिसेंबर, 2023 नाशिक जनमत  वृत्तसेवा):*

पोक्सो कायदा 2012 व जे. जे. ॲक्ट 2015 हे मुलांच्या संरक्षणासाठी तयार करण्यात आलेले कायदे आहेत. या कायद्यांची संबंधित यंत्रणांच्या माध्यमातून प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सूचना राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड सुशीबेन शहा यांनी दिल्या आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नियोजन सभागृहात महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगमार्फत पोक्सो कायदा 2012 व जे. जे. ॲक्ट 2015 च्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित आढावा बैठक व प्रशिक्षणाच्या उद्घाटन प्रसंगी अध्यक्षा ॲड शहा बोलत होत्या. या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप (नाशिक), राकेश ओला (अहमदनगर) राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव ॲड संजय सेंगर, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या सदस्या सायली पालखेडकर, महिला व बाल विकास विभागाचे उप आयुक्त चंद्रशेखर पगारे, जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी सुनिल दुसाने यांच्यासह बाल कल्याण समिती, बाल न्याय मंडळाचे सदस्य तसेच पोलिस विभागातील बाल हक्क संरक्षण अधिकारी उपस्थित होते.

अध्यक्षा ॲड सुशीबेन शहा म्हणाल्या, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करून त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी सहभागी होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात संकल्पना अभियानाच्या माध्यमातून फिरत्या पथकांमार्फत रस्त्यावरील मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम महिला व बाल विकास विभागाकडून करण्यात येत आहे. यासाठी विविध सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन ही ॲड सुशीबेन शहा यांनी केले.

पोक्सो व जे. जे. ॲक्ट अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे हे लहान मुलांशी संबंधित असल्याने ते अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळणे गरजेचे असल्याने याबाबत संबधित सर्वच यंत्रणांना वारंवार प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. बालस्नेही महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे ही राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड सुशीबेन शहा यांनी यावेळी सांगितले.

बालहक्क संरक्षणाबाबत असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करतांना सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी सांगितले.

विधी संघर्षित व पिडीत बालकांसाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये एक युनिटची निर्मीती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये एक महिला अंमलदार यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. बालहक्क संरक्षण आयोगामार्फत मुलांच्या हक्कांसाठी असणाऱ्या कायद्यांबाबत संबंधित यंत्रणांना वेळोवेळी प्रशिक्षण मिळावे. जेणे करून याबाबत संबंधित सर्व यंत्रणा योग्य पद्धतीने कार्यवाही करतील, असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक शहाजी उमाप यांनी यावेळी सांगितले.

विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी बालहक्क संरक्षणाबाबत केलेल्या कामाचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला.