तृतीयपंथीयांच्या रोजगार निर्मितीसाठी प्राधान्य द्यावे* *- विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे* 

*तृतीयपंथीयांच्या रोजगार निर्मितीसाठी प्राधान्य द्यावे*

*- विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे*

*नाशिक, दि. 31 जानेवारी,2024, (नाशिक जनमत  वृत्तसेवा) :-*

तृतीयपंथीयांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी त्यांना रोजगार मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय यत्रंणांनी तृतीयपंथीयांच्या रोजगार निर्मितीस प्राधान्य द्यावे व त्यांच्यासाठी विविध माध्यमातुन रोजगाराच्या संधी देखील उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षात विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आला होते, त्यावेळी श्री गमे बोलत होते. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प , सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जि.प. सहभागी झाले होते. प्रत्यक्ष बैठकीस उपायुक्त रमेश काळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक आदित्य मिरखेलकर, समाज कल्याणचे सहायक संचालक शरद गायकवाड ,अपर जिल्हाधिकारी बाबासाहेब पारधे,पोलीस उपायुक्त प्रशांत बछाव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.नाशिक डॉ अर्जुन गुंडे , सहायक आयुक्त,समाज कल्याण देविदास नांदगावकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त श्री राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय स्तरावरील तृतीयपंथी कल्याण व त्यांच्या हक्काचे संरक्षण कल्याण मंडळ स्थापन करण्यात आले, या कल्याण मंडळाच्या कामकाजाचा आढावा आज घेण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. नाशिक विभागात एकूण 508 तृतीयपंथीयांची संख्या असून विभागात 305 जणांना ओळखपत्र व ओळखपत्र प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे.

विभागीय आयुक्त श्री गमे यांनी तृतीयपंथी व्यक्तीच्या कल्याणासाठी त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करणे व त्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. तसेच शैक्षणिक प्रयोजनार्थ विविध योजनाचा लाभ मिळविण्यासाठी ऑनलाईन पोर्ट्ल व इतर बाबींच्या अनुषागने शासनास अवगत करण्याचेही निर्देश त्यांनी समाज कल्याण विभागास यावेळी दिले.

यावेळी विभागीय समितीच्या सह अध्यक्ष शभिना पाटील (जळगाव) , सदस्य दिशा पिंकी शेख (अहमदनगर), चांद सरवर तडवी (जळगाव), प्रा. श्रीमती जयश्री खरे यांनी तृतीयपंथीयांना येणा-या अडचणी व सामाजिक प्रश्नाबाबत माहिती दिली. तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR फंड) योजना राबविणे व घरकुल योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सांगितले.

*विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचा आढावा बैठक संपन्न*

विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचीही बैठक आज रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर अधिनियमांतर्गत गेल्या तीन महिन्याच्या कालावधीत (माहे डिंसेबर 2023 अखेर)घडलेल्या गुन्हांचा तपशील जिल्हावार आढावा घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने अत्याचारग्रस्तांना देण्यात आलेले अर्थसहाय्य व त्यासंदर्भात करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनाबाबत सर्व यंत्रणांनी दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी त्यानी सुचित केले. त्याचप्रमाणे प्रलंबित असलेल्या गृन्ह्यांचा तपास वेळेत पुर्ण करुन चार्चशीट दाखल करावे, याकामी कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई होणार नाही याची सर्व यत्रणांनी खबरदारी घेण्याचेही निर्देश श्री गमे यानी यावेळी दिले. तसेच विभागातील सर्व जिल्ह्यातील प्रांताधिकारी यांच्या बैठका वेळेवर होण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्हाच्या समितीच्या बैठकीत आढावा घेण्याचेही त्यांनी यावेळी सुचित केले.

*विभागात २९९१ जातीवाचक रस्ते, वाडया, वस्त्यांची नावे बदलली*

राज्यभरातील रस्ते, वाड्या, वस्त्यांची जातीवाचक नावे हद्दपार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याच्या समाज कल्याण विभागाने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने या निर्णयाची नाशिक विभागात तात्काळ प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली असून आज अखेर ३०८१ जातीवाचक नावापैकी २९९१ जातीवाचक रस्ते, वाडया, वस्त्यांची नावे बदलण्यात आले असल्याची माहिती समाज कल्याण विभागांकडे प्राप्त झाली आहे. त्यासंदर्भात विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त श्री गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय समितीचा आज विभागाचा आढावा घेतला. यासंदर्भात सर्व शासकीय यंत्रणानी उलेखन्नीय काम केले असल्याचे श्री गमे यांनी यावेळी नमुद केले.

जादूटोणा विरोधी कायदा जनजागृती प्रचार प्रसार कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागीय स्तरावरील समितीची यावेळी बैठक संपन्न झाली. विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी यासंबंधी जनजागृती व प्रचार प्रसिद्धी करण्यासाठी विविध कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश श्री गमे यांनी दिले. याप्रसंगी विभागातील सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण यांनी त्या त्या जिल्ह्यामध्ये केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल याप्रसंगी सादर केला.