अंबड सातपूर एमआयडीसी परिसरातील चेहरा बदलणार रस्ते होणार उद्योजकांना मिळणार चांगल्या सुविधा .
अंबड सातपूर एमआयडीसी परिसरातील चेहरा बदलणार.
नाशिक जनमत उद्योजक व आयमाचे पदाधिकारी अध्यक्ष यांचा चांगला यांचा सकारात्मक उद्योजकांच्या विकासासाठी सुसंवाद असून लवकरच चेहरा मोरा एमआयडीसी परिसराचा बदलेल असे मत उद्योजक सांगत आहे.
:- एमआयडीसी व औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये सुसंवाद व समन्वयाचे सकारात्मक वातावरण असून सातत्याने होत असलेल्या संवाद प्रक्रियेमुळे उद्योजकांचे प्रश्न तातडीने मार्गी लागत आहेत, असे निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार व एमआयडीसीचे सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी नुकतीच निमा कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी झालेल्या बैठकीला आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, निमाचे सचिव राजेंद्र अहिरे, आयमा सरचिटणीस संजय महाजन, मिलिंद राजपूत, गोविंद बोरसे आदी उपस्थित होते.
मुंबई व पुणे परिसरात औद्योगिक विस्तारासाठी मर्यादा निर्माण झाल्याने आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष नाशिककडे केंद्रित झाले आहे. मुबलक पाणीसाठा, पोषक हवामान व औद्योगिक विकासासाठी अनुकूल वातावरण यामुळे नाशिक जिल्हा राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे केंद्र ठरत आहे. त्यामुळे
अनेक नामांकित कंपन्या नाशिकमध्ये गुंतवणुकीसाठी उत्सुक असून, औद्योगिक संघटनांच्या माध्यमातून त्यासाठी आवश्यक पायाभूत तयारी सुरू आहे. या प्रक्रियेत एमआयडीसी अधिका-यांच्या सहकार्याने नाशिकच्या औद्योगिक विस्तारासाठी हे शुभ संकेत मानावे लागतील, असे चर्चेदरम्यान नमूद करण्यात आले.
नाशिक इंडस्ट्रीज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन
(निमा), अंबड इंडस्ट्रीज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (आयमा), महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, नाईस, लघुउद्योग भारती आदी औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी व एमआयडीसी अधिकारी यांच्यात नियमित संवाद बैठका आयोजित केल्या जातात. या बैठकींमध्ये उद्योजकांच्या विविध समस्या मांडल्या जात असून, स्थानिक पातळीवर सोडवता येणाऱ्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेतले जात आहेत. फक्त अत्यंत
जटिल विषयांसाठीच उद्योजकांना मुंबई येथे जावे लागत आहे.
अलीकडे प्रादेशिक अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांमध्ये वाढ करण्यात आल्याने आता छोट्या मोठ्या कामांसाठी उद्योजकांना मुंबईला जाण्याची गरज राहणार नाही. उद्योजकांच्या प्रत्येक प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे आश्वासन एमआयडीसीच्या स्थानिक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी
दिले आहे, तसेच गुंतवणूकदारांना औद्योगिक भूखंड उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विभागीय आयुक्तांनी नुकतेच आयोजित केलेल्या उद्योग क्षेत्राशी निगडित एमपीसीबी, एमआयडीसी, जिल्हा उद्योग केंद्र, महावितरण आदी विविध शासकीय विभागांच्या कार्यपद्धती सुलभ व तत्काळ उपलब्ध व्हाव्यात या अनुषंगाने ईज ऑफ डूइंग बिझनेसची सुसंवाद बैठक झाली.
एमआयडीसी बाबतीतील ट्राय पार्टी करार ऑनलाईन करणे संदर्भात मध्यस्थांचा सहभाग होऊ शकतो, त्यामुळे उद्योजकास आर्थिक भुर्दंडाबाबत शक्यता वर्तविली गेली.
यासंदर्भात बोलताना एमआयडीसी विरोधात गैरसमज निर्माण झाला आहे. तसे वास्तविक कार्यपद्धती नसून, एमआयडीसी प्रशासनासोबत उद्योजकांचा चांगला सुसंवाद आहे, असे आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे यांनी सांगितले.
