ब्रेकिंग

अनाथ बालके व विधवांना शासकीय योजना चा लाभ प्राधान्याने द्यावा. आर् विमला.

वृत्त.क्र. 70

दि. 8 सप्टेंबर, 2022

 

*अनाथ बालके व विधवांना शासकीय योजनांचा लाभ प्राधान्याने द्यावा*

*- आर.विमला*

 

*नाशिक, दि.८ सप्टेंबर, २०२२(विमाका वृत्तसेवा):*

 

कोरोनाकाळात एकाच कुटुंबातील दोन्ही पालकांचे निधन झाल्याने अनेक बालके अनाथ झाली आहेत. तसेच घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन महिलाही विधवा झाल्या आहेत. अशा अनाथ बालकांचे संगोपन व विधवांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाच्या योजनांचा लाभ प्राधान्याने देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, अश्या सूचना महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त आर.विमला यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

 

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त आर.विमला यांनी महिला व बाल विकास विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, महिला व बाल विकास विभागाचे उपआयुक्त चंद्रशेखर पगारे, जिल्हा परिषदेचे महिला व बाल विकास अधिकारी दिपक चाटे, महिला व बाल विकास अधिकारी अजय फडोळ, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सुनिल दुसाणे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बी.बी.वारुळकर आणि विभागातील महिला व बाल विकास विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते. तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अहमदनगर, धुळे, जळगाव आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, पोलीस निरीक्षक उपस्थित होते.

 

श्रीमती आर.विमला पुढे म्हणाल्या की, कोरोनाकाळात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या पाठीमागे माहिला व बाल विकास विभागाने शासन म्हणून ठाम उभे रहावे. त्यांना प्रत्येक लाभ देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात यावेत. तसेच त्या अनाथ बालकांच्या मुदत ठेवीची प्रलंबित प्रकरणे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावीत. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने घरातील सर्व जबाबदारी विधवा महिलेवर येते. त्यामुळे शिधा पत्रिका, वारसप्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, बेघर असणाऱ्यांना घरकुल योजनेतून घर मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ व शेतीविषयक योजनांचा लाभ या महिलांना मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

 

पोलीस यंत्रणांनी ग्रामीण भागातील कौटुंबिक हिंसाराची,बलात्कार पीडितीची व महिलासंदर्भातील इतर प्रकरणे संवेदनशीलपणे हाताळावित. बालविवाह रोखण्यासाठी गावातील सरपंच व पोलीस पाटलांची मदत घेण्यात यावी. अवैध दत्तक प्रक्रिया रोखण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात यावेत, असेही श्रीमती.आर.विमला यांनी सांगितले.

 

यावेळी श्रीमती.आर.विमला यांनी वसतिगृहे, अंगणवाडी,समुपदेशन केंद्र, रिक्त पदे,सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला व बालविकास भवन, शिशूगृहे,अशासकीय संस्थाचे बालगृहे, निरीक्षण गृहे आदी विषयांचा आढावा घेतला.

 

बैठकीस यावेळी विभागातील सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी ,बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी), शासकिय संस्थांचे अधीक्षक उपस्थित होते.

 

000000000

बातमी शेअर करणायसाठी येथे क्लिक करा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
बातमी कॉपी करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे