राज्य सेवा हक्क कायद्यातील अधिसूचित सेवा* *विहीत कालावधीत पुरवाव्यात* *नाशिक विभाग आयुक्त चित्रा कुलकर्णी*  *चांदवड तहसील कार्यालयात आढावा बैठक*

*राज्य सेवा हक्क कायद्यातील अधिसूचित सेवा* *विहीत कालावधीत पुरवाव्यात*

*नाशिक विभाग आयुक्त चित्रा कुलकर्णी*

*चांदवड तहसील कार्यालयात आढावा बैठक*

*नाशिक, दि. १० नाशिक जनमत.    वृत्तसेवा)* : राज्य सेवा हक्काच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध सेवा विहीत कालावधीत देण्याची हमी दिली आहे. या कायद्यातील अधिसूचित सेवांची माहिती करून घेत त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या नाशिक विभाग आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले.

चांदवड तहसील कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज सकाळी राज्य सेवा हक्क आयोगाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी तहसीलदार मंदार कुलकर्णी, आयोगाचे सहायक कक्ष अधिकारी शरद मोराणकर, श्री. घोडके यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

आयुक्त श्रीमती कुलकर्णी म्हणाल्या, राज्य शासनाने सन २०१५ मध्ये कायदा करून नागरिकांना आवश्यक सेवा जलदगतीने मिळण्याची हमी दिली आहे. त्यात ३८ विभागांच्या ७७० सेवांचा समावेश आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सेवांची माहिती करून घेत नागरिकांना सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात. या सेवा पुरविताना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. या उपक्रमाची माहिती आयोगाला ही द्यावी.

राज्य शासनाच्या संकेस्थळावरील आपले सरकार पोर्टलवर या सेवांची माहिती उपलब्ध आहे. या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी सर्व विभाग प्रमुखांनी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करावा. या सेवांचे मोबाईल एप सुद्धा उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तहसीलदार श्री. कुलकर्णी यांनी सांगितले, महसूल विभागातर्फे विविध सेवा पुरविल्या जातात. या सुविधा ऑनलाइन आणि वेळेत देण्यावर भर असतो, असेही त्यांनी सांगितले. श्री. मोराणकर, श्री. घोडके यांनी मार्गदर्शन केले. नायब तहसीलदार श्री. कचवे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले.

*चांदवड नगरपालिकेला भेट*

ग्राम विकास विभागामार्फत सेवा हमी कायदा अंतर्गत एकूण आठ सेवा दिल्या जातात त्याचा आढावा व कार्यालयीन तपासणी आयोगामार्फत करण्यात आली. त्याचप्रमाणे नगर विकास विभाग अंतर्गत येणाऱ्या चांदवड नगरपालिका येथे देखील आयोगातर्फे तपासणी करण्यात आली. नगरपालिकेतून एकूण 57 सेवा हमी कायद्याखाली अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्याचा आढावा व अंमलबजावणी इत्यादीबाबत कामकाज पाहण्यात आले.