तांत्रिक अडचणींमुळे तालुक्यातील शेतकरी पिक विम्या पासुन नुकसान वंचित राहू नये – महेंद्र बोरसे

तांत्रिक अडचणींमुळे तालुक्यातील शेतकरी पिक विम्या पासुन नुकसान वंचित राहू नये – महेंद्र बोरसे

अरुण हिंगमिरे पत्रकार
जातेगांव नांदगाव नाशिक

Naashik janmat   नांदगाव तालुक्यात चालू वर्षी वरुन राजा रुसल्याने संपूर्ण दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे, जेमतेम उगवलेली पिके देखील करपू लागली आहे, नागरिकांच्या आणि जनावरांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे अशातच शासनाने एक रुपया मध्ये पिक विमा संरक्षण देण्याची घोषणा केली होती परंतु, महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय दि.२६/६/२०२३ मधील मुद्दा क्रमांक १०.२(ई)२ नुसार शासनामार्फत विमा हप्ता अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर विमा कंपनी मार्फत सदरच्या तरतुदीची नुकसान भरपाई देण्यात येईल असे विमा कंपनीने नमूद केले आहे, अजून पर्यंत विमा कंपनीस शेतकरी प्रीमियम मधील एक रुपया वजा जाता उर्वरीत रक्कम राज्य शासनाकडून मिळालेली नाही, त्यामुळे विमा विनिमायक प्राधिकरण कायदा भारत (IRDAI ACT) मधील 64 VB चे पालन न झाल्याने नुकसान भरपाई देण्यास बाधा येत आहे,तरी प्रीमियमची सर्व रक्कम आणि विमा हप्ता प्रथम अनुदान प्राप्त झाल्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यासाठी ३०दिवसांची मुदत दिली जावी. इत्यादि मुद्द्यांचा उहापोह करत हरकत नोंदवली आहे. तरी तांत्रिक अडचणींमुळे तालुक्यातील शेतकरी बांधव वंचित राहू नये म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या वतीने तहसीलदार डॉ सिध्दार्थ मोरे यांना मंगळवार दि. १० रोजी निवेदन देण्यात आले आहे.
यामध्ये दी ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ने दि. १२सप्टेंबर २०२३ रोजी मा. जिल्हाधिकारी नासिक ह्यांना पाठवलेल्या पत्रात मा. जिल्हाधिकारी नासिक ह्यांचा अध्यादेशात १)केंद्र सरकारच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना दि.१७/८/२०२० मधील २१.४अधील सर्व प्रातिनिधिक सुचकांक विचारात घेतलेले नाहीत आणि अनुसूचित हानीची सर्व्हेक्षण प्रक्रिया नोंद नीट राबविली नाही. २) तंत्रज्ञानावर आधारित नुकसान भरपाई ठरविण्याचा अवलंब केलेला नाही. ३) पिकांची प्रत्यक्ष कापणी झाल्यावर उत्पादनात येणारी घट आणि होणारे नुकसान हे सर्व मंडळ गटात हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीने दिल्या जाणाऱ्या आगावू रकमेपेक्षा निःसंशय ज्यास्त असणार आहेत असे मा. जिल्हा कृषि अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. ४) पीकविमा अर्जाची छाननी सुरू असून अनेक अर्जात अनियमितता आणि बनावटपणा दिसून येत आहे असा आक्षेप विमा कंपनीने नोंदवला आहे.

सबब उपरोक्त परिस्थिती बघता नांदगाव तालुक्यातील सर्व महसूल मंडळात प्रतिकूल परिस्थिती असल्याने व पीकविमा कंपनीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार
१)२१ दिवसाचा पावसाचा खंड, २) ३३%पेक्षा ज्यास्त नुकसान, ३) ५०%पेक्षा कमी उत्पादन, ४) संपूर्ण हंगामात ७५%पेक्षा कमी पाऊस नोंद ह्या निकषानुसार परिस्थिती प्रतिकूल ग्राह्य धरून तो विभाग पीकविमा मिळणेसाठी पात्र समजला जातो त्यानुसार वरील सर्व बाबी नांदगाव तालुक्यास लागू असल्याने तालुका २५%अग्रिम भरपाई साठी पात्र असला तरी भविष्यातील वाढीव भरपाई करिता योग्य उपाययोजना व त्यासाठी अपेक्षित जनजागृती आपल्या स्तरावरून होणेकामी व संबंधित यंत्रणा कार्यान्वित करण्यास उचित कार्यवाही करावी.
पीकविमा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार शेतकरी बांधवांनी दावा नोंद करणे आवश्यक आहे, ह्यासाठी उपलब्ध तंत्रप्रणाली बऱ्याचदा अतिरिक्त ताणामुळे (overload) ठप्प होते, अश्या परिस्थितीत नोंदणीसाठी मुदतवाढ किंवा तलाठी मार्फत ऑफलाईन नोंदणी हा एक पर्याय राबवून कोणीही वंचित राहू नये अशी दक्षता घ्यावी.
अपुरी माहिती किंवा तांत्रिक अज्ञानामुळे शेतकरी बांधवांनी केलेल्या दाव्यामध्ये काही त्रुटी राहून जातात त्यामुळे आपल्या स्तरावरून सर्व संबंधित यंत्रणांना उचित कार्यक्रम राबवून शेतकरी लाभास पात्र ठरतील असे नियोजन अपेक्षित आहे.
बऱ्याचदा पीकविमा कंपनीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार वेगवेगळ्या रोगांवरील कारणामुळे बाधित पीकविमा दावे नामंजूर केले जातात, परंतु जर कृषि विभागाने सदर रोगांचे सर्व्हेक्षण करून तसा अहवाल शासनाकडे पाठविला असेल तर दावे मंजूर होण्यास कायदेशीर आधार मिळतो, सबब अशा प्रकारे सर्व्हेक्षण अहवाल कृषि विभागामार्फत शासनास सादर करून रोगांमुळे बाधित होणारे दावे मंजूर करण्यासाठी उपाययोजना करावी.पीकविमा मंजुरीसाठी केलेल्या दाव्यांचा कालावधी हा वेगवेगळ्या पिकांसाठी वेगवेगळा व पीक स्थितीनुसार म्हणजेच पिकपेरणी ते पिक कापणी व कापणी पश्चात नुकसान असा असतो, त्यामुळे तालुक्यातील भीषण परिस्थिती बघता सर्व शेतकरी वेगवेगळ्या टप्प्यात निश्चितच भरपाई साठी पात्र ठरत असल्याने आपल्या स्तरावरून संबंधित यंत्रणांना उचित आदेश पारित करून शेतकरी वर्गाला प्रामाणिकपणे सहकार्य व्हावे ही अपेक्षा, कळावे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाच्या वतीने नांदगाव तालुकाध्य श्री. महेंद्र बोरसे यांनी तहसीलदार डॉ सिध्दार्थ मोरे यांना निवेदन दिले आहे.