अमृत महाआवास योजना’ 2022 – 23 अभियानातील घरे पुढील 100 दिवसात बांधण्याबाबत नियोजन करावे* *-विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे*

दि. 9 डिसेंबर, 2022

*‘अमृत महाआवास योजना’ 2022 – 23 अभियानातील घरे पुढील 100 दिवसात बांधण्याबाबत नियोजन करावे*
*-विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे*

*विभागातील अधिकाऱ्यांशी साधला दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद*

नाशिक जनमत. *नाशिक, दि.9 डिसेंबर, 2022

सन 2024 पर्यंत ‘सर्वांसाठी घरे’ हे केंद्र सरकार व शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी ‘अमृत महाआवास योजना’ 2022 – 23 अभियान राबविण्यात येत असून पुढील 100 दिवसात घरे पूर्ण करण्याबाबतचे उद्दीष्टे आहे. विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी येत्या शंभर दिवसात गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार घरे बांधण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे अधिकाऱ्यांना दिल्या.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्य समिती कक्षात अमृत महाआवास अभियान-ग्रामीण सन 2022-23 ची विभागस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री गमे बोलत होते. यावेळी उपायुक्त (महसूल) उन्मेष महाजन, उपायुक्त (सा.प्र.) रमेश काळे, उपायुक्त (रोहयो) प्रज्ञा बढे-मिसाळ, उपायुक्त (विकास) डी.डी.शिंदे. सहायक आयुक्त (विकास) मनोज चौधर, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे नाशिक जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी आशिमा मित्तल, अहमदनगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, धुळ्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी.एस., नंदूरबारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे, आदी अधिकारी उपस्थित होते.

श्री गमे पुढे म्हणाले की, शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील लोकसंख्या अधिक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अधिक पायाभूत सुविधा देऊन तेथील लोकांचे जीवनमान उंचविण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. ग्रामीण भागाचा कायापालट करण्याचे ग्रामविकास विभागाचे ध्येय असून ‘अमृत महा आवास अभियान’ हा विभागाचा महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या अभियानांतर्गत घरकुलांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार झाली पाहिजेत. यासाठी जिल्हास्तरीय बैठका घेण्यात येतील.

घरकुल लाभार्थ्यांची नोंदणी, जिओ टॅगिंग, अकाउंट व्हेरिफिकेशन इत्यादी प्रक्रिया किमान कालावधीत पूर्ण करावी. भूमिपूजन कार्यक्रम करून घरकुलांचे बांधकाम सुरू करण्यात यावे. तसेच घरकुलास मंजुरी दिलेल्या लाभार्थ्यांना सात दिवसाच्या आत पहिल्या हप्त्याचे वितरण करावे. पहिला हप्ता वितरण झाल्याबरोबर तात्काळ मनरेगा मस्टर जनरेट करण्याबाबतची कारवाई करावी. इच्छुक लाभार्थ्यांना वित्तीय संस्थांकडून गृह कर्ज मिळवून देण्यास मदत करावी. प्रलंबित घरकुलांच्या यादीमध्ये नवीन घरकुलांचा समावेश होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून त्यांना मंजुरी देण्यात यावी, याकरिता शासनाच्या विविध योजनांचा जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपयोग करण्यात यावा,अशा सूचना श्री गमे यांनी यावेळी दिल्या.