लाऊडस्पीकर उतरवण्याचा कायदा नाही, केंद्र सरकारने नियम ठरवावे : महाराष्ट्र

मशिदींमधील लाऊडस्पीकरवरून झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने सोमवारी केंद्रावर लाऊडस्पीकरच्या वापराबाबत “नियम बनवण्याची आणि स्पष्टता आणण्याची” जबाबदारी टाकली आहे. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना, राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले की, “लाउडस्पीकर काढण्याची” राज्याची कोणतीही भूमिका नाही.

वळसे पाटील म्हणाले, “लाऊडस्पीकर काढायचे की बसवायचे, याचा कोणताही निर्णय राज्य घेऊ शकत नाही. जो लाऊडस्पीकर लावतोय त्याला जबाबदारी घ्यावी लागेल.” मशिदींतील लाऊडस्पीकर हटवण्याची मागणी करणाऱ्या भाजप आणि राज ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) सर्वपक्षीय बैठकीला हजेरी लावली नाही.

महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आणि आदित्य ठाकरे म्हणाले की 2005 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल संपूर्ण देशाशी संबंधित आहे, त्यामुळे केंद्राने या विषयावर निर्णय घ्यावा. वळसे पाटील म्हणाले, “केंद्राने या विषयावर अंतिम विचार करावा. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ स्पष्टीकरणासाठी केंद्राला भेटेल आणि इतर राज्ये काय धोरण अवलंबत आहेत याची तपासणी करेल. लाऊडस्पीकर काढण्याचा कोणताही कायदा नाही.”

पाटील म्हणाले की, राज्याने लाऊडस्पीकरवर कारवाई केल्यास सर्व समाजाच्या वापरावर कारवाई करण्यास भाग पाडले जाईल. ते म्हणाले, “ग्रामीण भागात पहाटे भजन आणि कीर्तन होतात, नवरात्री आणि गणेशोत्सवासाठी लाऊडस्पीकरचाही वापर केला जातो. याचा काय परिणाम होईल यावर आम्ही चर्चा केली, कायदा आणि सुव्यवस्था सर्वांसाठी समान आहे, आम्ही समुदाय) वेगळा दृष्टिकोन घेऊ शकत नाहीत.” उच्च डेसिबल पातळीच्या तक्रारींवर पोलिस कारवाई करतील, असे ते म्हणाले.