नाशिक जिल्ह्यातील महावितरणाचा कामांना तात्काळ गती द्यावी ऊर्जामंत्री डॉक्टर नितीन राऊत
*नाशिक जिल्ह्यातील महावितरणच्या कामांना तात्काळ गती द्यावी*
*: ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत*
*वीज बिलांच्या तक्रार निराकरणासाठी विशेष अभियान राबवा*
*अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्री तथा पालकमंत्री छगन भुजबळ तसेच कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांची उर्जामंत्र्यांच्या उपस्थितीत पार पडली बैठक*
*मुंबई, दि.९ फेब्रुवारी 2022:* नाशिक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या कामांना तात्काळ सुरूवात करावी. तसेच शेतक-यांच्या वीज वितरणासंदर्भात निर्णय व कार्यवाहीची माहिती लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून करावीत व वीज बिलांबाबत विशेष अभियान राबविण्यात यावे अशा सूचना राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिल्या आहे.
मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे नाशिक जिल्ह्यातील वीजेच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या सुचनेनुसार बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्‍यावेळी ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत बोलत होते. यावेळी अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, कृषी मंत्री दादाजी भुसे, दूरदृश्य प्रणालीव्दारे केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ भारती पवार,आमदार माणिकराव कोकाटे, दिलीपराव बनकर, हिरामण खोसकर, सरोज अहिरे, नरेंद्र दराडे, किशोर दराडे, नितीन पवार, प्रा.देवयानी फरांदे, सुहास कांदे तसेच इतर अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महापारेषणचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे,नाशिकचे जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, नाशिक वीज परिमंडळाचे मुख्य अभियंता दिपक कुमठेकर, अधिक्षक अभियंता ज्ञानदेव पडळकर,मालेगावचे अधिक्षक अभियंता रमेश सानप दूरदृश्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.
उर्जा मंत्री डॉ.राऊत म्हणाले, महावितरणने नोटीस न देता शेतीचा वीज पुरवठा खंडित करू नये. वीज पुरवठा खंडित करण्यापूर्वी लिखित १५ दिवसांची नोटीस द्यावी. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा एक संदेश देवाणघेवाण करण्यासाठी ग्रुप बनवावा जेणेकरून स्थानिक
शेतक-यांना त्याची माहिती होईल. जळालेले रोहित्र बदलण्याबाबत कृषीपंप वीज जोडणी धोरण २०२० नूसार किमान ८०% कृषीपंप ग्राहकांनी त्यांचे चालू बिल भरणे आवश्यक आहे. ज्या शेतक-यांनी बील भरलेली आहेत त्यांची प्राधान्याने नादुरूस्त रोहित्र बदलून देण्यात यावेत. वीज वितरण कंपनीने गेल्या दोन वर्षात निविदा काढूनही कामे केली नाहीत महावितरणने ही कामे तात्काळ सुरू करावीत. तसेच ज्या अधिका-यांनी या कामांबाबत दिरंगाई केली त्यांना कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात यावी. सहायक अभियंत्याबाबतही अनेक तक्रारी आहेत. स्थानिक जनतेला विश्वासात घेवून त्यांच्याशी संवाद साधून कामे केली जावेत. कामांबाबत दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही अशा सक्त सूचना यावेळी मंत्री डॉ. राऊत यांनी बैठकीत दिल्या.
*महावितरणने स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून कामे करावीत : पालकमंत्री छगन भुजबळ*
पालकमंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले,जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत महावितरण तसेच डीसीएलच्या मंजूर कामांसाठी प्रथम ५० टक्के निधी वितरीत करण्यात येतो, परंतु महावितरण १०० टक्के निधी प्राप्त झाल्याशिवाय निविदा काढत नाही. जिल्हा वार्षिक योजनेतील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या महावितरणच्या कामांना तात्काळ सुरूवात करावी. कृषी वीज योजनेतील कामे करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घेवूनच कामे सुरू करण्यात यावीत. तसेच शेतक-यांमध्ये आधीच असंतोष आहे त्यामुळे कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी त्याची किमान सूचना व माहिती सर्वांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे, अशा सूचना पालकमंत्री श्री.भुजबळ यांनी बैठकीत दिल्या.
*कृषीपंपाची बील वसुली वीज वापराप्रमाणेच करण्यात यावी : कृषीमंत्री दादाजी भुसे*
कृषीमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले,अनेक शेतक-यांना तीन एच पी पंप वापरत असणा-या वीज ग्राहकांना पाच एच पी ची बिले येतात. पाच एच पी चा वापर करणा-या शेतक-यांना सात एच पी ची बिले येतात. मिळणारी बिले देखील वेळेत मिळत नाहीत. याबाबत शेतक-यांमध्ये मोठया प्रमाणात असंतोष आहे. वीज बिलांबाबत विशेष अभियान राबवा जेणेकरून शेतक-यांच्या तक्रारी निवारण होतील. सध्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न नाही मात्र आगामी दोन महिन्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होवू शकतो. तसेच शेतक-यांसाठी हे दोन महिने अत्यंत महत्वाचे आहेत हाती आलेली पिके पाणी नसल्याने नुकसान होवू शकते हे लक्षात घेता वीज वितरण विभागाने कोणतीही कारवाई करू नये.
*लोकप्रतिनिधींनी वीज वितरणाबाबत केल्या विविध सूचना*
नाशिक जिल्ह्यात सतत वीजपुरवठा खंडित होत असतो, यावर उपाययोजना करण्यात यावी. कृषी वीज जोडणी धोरण मधील कामे लवकर हाती घेण्यात यावी, वीज वितरण कंपनीकडून होणाऱ्या वीज प्रवाहाबाबत चार वर्षे होऊन गेले तरी जिल्ह्यात चार दिवस रात्री व तीन दिवस दिवसा यामध्ये बदल करून ज्या गावांना रात्री आहे त्यांना दिवसाची विज देण्यात यावी. याबाबत फेरवेळापत्रक तयार करण्यात यावे. आर.डी.एस.एस स्कीममध्ये 33 केव्ही सबस्टेशनचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनाकडे आहे. तो त्वरित मंजूर करण्यात यावा. प्रत्येक सबस्टेशनमध्ये कॅपेसिटर बँक बसवावे,लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या अॅपमध्ये (महावितरण कृषी योजना 2020) नोंदविलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यात याव्यात. अंदाजपत्रक पाठविणे,कार्यारंभ आदेश देणे ही कामे त्वरित करण्यात यावीत जेणेकरून इतर गावांमध्ये देखील वसुलीवर सकारात्मक परिणाम होतील. रोहित्राची क्षमतावृद्धी,नविन रोहित्र देणे, नविन उपकेंद्र देणे, उच्चदाब वाहीनी, लघुदाब वाहिनी टाकणे इत्यादी कामे प्राधान्याने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेवून करण्यात यावीत.
-
00000000
