अशोक खरातला 14 दिवसाची न्यायालयीन कोठडी. चौकशीसाठी एसआयटीने घेतले ताब्यात..

नाशिक जन्मत  महिलांचे लैंगिक शोषण प्रकरणांमध्ये सध्या अशोक खरात  अडकला असून त्याच्यावर नवीन नवीन गुन्हे दाखल होत आहे.  सध्या राज्यात भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. धार्मिक विधींच्या नावाखाली अशोक खरात हा महिलांचे लैंगिक शोषण करत होता, अशामध्ये त्याच्याविरोधात 35 वर्षीय महिलेने त्याच्याविरोधात तक्रार केली आणि पोलिसांनी सापळा रचून 18 मार्च रोजी त्याला अटक केली. यानंतर त्याला पोलीस कोठडीमध्ये ठेवण्यात आली. पण, बुधवारी (1 एप्रिल) नाशिक सत्र न्यायालयाने त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. पण, असे असले तरीही दुसऱ्या एका प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी (2 एप्रिल) होणार असून तो एसआयटीच्या ताब्यात राहणार की पुन्हा न्यायालयीन कोठडी सुनावणार? याकडे लक्ष असणार आहे. पण दोन्हीमधील नेमका फरक काय? हेदेखील पाहणे महत्त्वाचे आहे.

पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी यांच्यातील फरक काय?

18 मार्चला पोलिसांनी अटक केलेल्या अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. पण, आधी पोलीस कोठडीत असणाऱ्या अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडी का सुनावण्यात आली? याचा पोलीस तपासावर काही परिणाम होणार का? असे अनेक सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या दोन्हीमधील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

पोलीस कोठडी म्हणजे काय?

पोलीस कोठडी म्हणजे जेव्हा पोलिसांना एखादा गुन्हा घडल्याचा संशय असतो आणि ते आरोपीला अटक करतात, तेव्हा त्याला पोलीस कोठडीत ठेवले जाते. यामध्ये आरोपी पोलिसांच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखाली पोलीस स्टेशनमधील लॉकअपमध्ये असतो. गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी पोलीस आरोपीची केव्हाही चौकशी करू शकतात. पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली यावेळी आरोपीला ठेवण्यात येते. पुरावे गोळा करणे तसेच गुन्ह्याची कबुली मिळवणे हा यामागील मुख्य उद्देश असतो. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे अटक केल्यानंतर 24 तासांच्या आत आरोपीला न्यायालयासमोर हजर करणे बंधनकारक असते. न्यायालय जास्तीत जास्त 15 दिवसांपर्यंत पोलीस कोठडी देऊ शकते.

न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यानंतर आरोपी हा पोलिसांच्या नव्हे तर न्यायालयाच्या ताब्यात असतो आणि त्याला तुरुंगात ठेवले जाते. दंडाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आरोपीला ठेवण्यात येते. यावेळी न्यायालयीन कोठडीत असताना पोलीस आरोपीची थेट चौकशी करू शकत नाहीत. चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना न्यायालयाची विशेष परवानगी घ्यावी लागते. तसेच, न्यायालयीन कोठडीचा कालावधी जास्त असू शकतो. गंभीर गुन्ह्यांसाठी हा कालावधी 90 दिवसांपर्यंत तर इतर गुन्ह्यांसाठी 60 दिवसांपर्यंत असू शकतो.

दुसऱ्या गुन्ह्यात अशोक खरात एसआयटीच्या ताब्यात

एका लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. पण, त्यानंतर गुरुवारी (2 एप्रिल) दुसऱ्या गुन्ह्यात सुनावणी होणार आहे. सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात पहिल्या महिलेने खरातच्या विरोधात दिलेल्या तक्रारीहून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या प्रकरणात अशोक खरातला न्यायालयीन कोठडी सुनावली. पण, त्यानंतर एसआयटीने दुसऱ्या गुन्ह्यात न्यायालयाकडे अर्ज केला होता. न्यायालयाने अर्ज मंजूर करताच एसआयटीकडून अशोक खरातला ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्यात आली. त्यांमुळे, एका प्रकरणात त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावली असली तरी सध्या तो एसआयटीच्या ताब्यात आह दरम्यान पंधराशे कोटी रुपयांची मालमत्ता बेहिशोबी मार्गाने कमवली आहे. यात त्याने जमिनी खरेदी केल्यावर समोरच्याला पैसे दिले नाही अशा देखील पोलीस ठाण्यात तक्रारी  आलेले आहेत. दररोज त्याच्यावरील गुन्हे वाढत असून अशोक खरात पाय खोलात चालले आहे. जमीन व सावकारी व्याजाने पैसे देण्याच्या नावाखाली त्याच्या मुलाला देखील अटक करण्यात आली असून तो अठरा वर्षांपुढील असून सज्ञान आहे. दरम्यान अशोक खराची पत्नी कल्पना खरात सध्या फरार आहेत पोलीस त्यांच्या मार्गावर आहे. संपूर्ण भारतात हे अशोक खरात प्रकरण चर्चेचे ठरत आहे.