जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये सात मे रोजी होणार राष्ट्रीय लोक अदालत.

दिनांक: 12 एप्रिल, 2022

*जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये 7 मे रोजी होणार राष्ट्रीय लोकअदालत*

*:प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे*

*नाशिक, दिनांक: 12 एप्रिल, 2022

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत शनिवार 7 मे 2022 रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या अनुषंगाने नागरिकांनी आपल्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व वाद मिटविण्यासाठी या लोकअदालतीत सहभाग घेवून लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अभय वाघवसे यांनी केले असल्याची माहिती, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोकअदालतीत दिवाणी, तडजोडपात्र फौजदारी, मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, भुसंपादन, एन.आय. ॲक्ट कलम 138, बँक, वित्तीय संस्था व जिल्ह्यातील इतर न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली आजपर्यंत एकुण 7 हजार 649 प्रकरणे आयोजित लोकअदालतीत ठेवण्यात आली आहेत. याबरोबरच जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची दिवाणी, चेक बाउॅन्स, बँक वसुली, अपघात न्यायाधिकाराबाबतची, कामगार वाद, वीज पाणी व कर देयके तसेच वैवाहिक वादाबाबतची, नोकरीबाबत पगार, इतर भत्ते व निवृत्तीबाबत व महसूल विषयक प्रकरणंचा या लोकअदालतीत समावेश असणार आहे.

जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या राष्ट्रीय लोकअदालतीत वाद मीटविण्यासाठी जास्तीत जास्त नागरिकांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहनही दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव शिवाजी इंदलकर यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.

*लोकअदालतीचे फायदे :*

राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून मिटलेल्या प्रकरणांना अपिल नसल्याने वादाला पुर्णविराम मिळतो. तसेच वाद तडजोडीने मिटल्यामुळे वादास कायस्वरूपी पुर्णविराम मिळून वेळ व पैशांचीही बचत होते. याबरोबरच तडजोडीने वाद मिटल्यामुळे दोन्ही पक्षांचा विजय होवून, प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरीत निपटारा होतो. तसेच लोकअदालतीत निकाली निघणाऱ्या प्रकरणांमध्ये कायद्यानुसार कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळत असल्याने दोन्ही पक्षांचा फायदा होत असतो. तोंडी पुरावा उलट तपासणी दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोक न्यायालयाच्या निवाड्या विरूद्ध अपिल नसल्याने एकाच निर्णयात न्यायलयीन प्रक्रियेतून सुटका होते. न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याप्रमाणेच लोक न्यायालयात होणाऱ्या निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते